काठमाडौं– ‘जेनजी’ आन्दोलनकी एकजना अगुवा तनुजा पाण्डेले आन्दोलनले उठाएका आधारभूत मागमध्ये एउटा पनि पूर्णरूपमा पूरा नभएको बताएकी छन्।

जेनजी आन्दोलनको एकवर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा उनले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्।

‘भ्रष्टाचारविरुद्धको ब्यानर बोकेर, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनको आज एक वर्ष पुगेको छ,’ पाण्डेले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘तर विडम्बना, आन्दोलनले उठाएका आधारभूत मागमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा पूरा भएको छैन।’

पाण्डेले जेनजी आन्दोलनकै बलमा सत्ता परिवर्तन भए पनि आन्दोलनले उठाएका धेरै प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित रहेको पनि बताएका छन्।
त्यस्ता प्रश्नको ११ वटा सूची सार्वजनिक गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘२३ गते अगाडि आयो कि २४ गते?’ भन्ने बकम्फुसे बहसमा फेरि अड्किनु आवश्यक छैन। दुवै दिन नेपाली जनता मारिएका छन् राज्यबाट पनि, भीडबाट पनि। सत्य र जिम्मेवारीको प्रश्नलाई पन्छाएर बहसलाई फेरि मितिको विवादमा सीमित गर्नु भनेको जनताको पीडा र ज्यानप्रति बेवास्ता गर्नु हो।’

उनले अझै पनि जेनजी आन्दोलनले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफको पर्खाइमा आफू रहेको पनि बताएकी छन्।

‘आज पनि म यी सबै उत्तरविहीन प्रश्नहरूको जवाफको पर्खाइमा छु, आज पनि म न्यायको पर्खाइमा छु,’ उनले भनेकी छन्।

यस्तो छ पाण्डेको भनाइ

Gen Z आन्दोलनका सम्पूर्ण अमर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। देश र परिवर्तनका लागि उहाँहरूले दिनुभएको सर्वोच्च बलिदान सधैँ अमर रहनेछ। साथै, उक्त आन्दोलनमा घाइते भई अझै पनि उपचार को कठिन चरणमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। न्याय, सत्य र अधिकारका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत पीडित परिवारजनहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूको यो न्यायको लडाइँमा पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछु।

भ्रष्टाचारविरुद्धको ब्यानर बोकेर, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनको आज एक वर्ष पुगेको छ। तर विडम्बना, आन्दोलनले उठाएका आधारभूत मागमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा पूरा भएको छैन।

एक वर्ष बित्यो, तर यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।

१. शान्तिपूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सुरु भएको आन्दोलन करिब ९:३० बजे माइतीघरमा कसरी उग्र बन्यो?किन उग्र नारा लागे? ती नारा कसरी र कसले उक्सायो?

२. करिब ११:३० बजेतिर आन्दोलनमा घुसपैठ भइसकेको अवस्था स्पष्ट देखिन थालिसकेको थियो। त्यसपछि स्वयं हामीले पनि “आन्दोलन सुरक्षित छैन, सबै जना घर फर्किनुहोस्” भन्दै सार्वजनिक अपिल गरिसकेका थियौँ।

घुसपैठ र आन्दोलनको अवस्था बिग्रिँदै गएको कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदादेखिँदै पछि अग्रपङ्क्तिमा रहेका र माइकको पहुँचमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूले त्यसलाई किन सम्बोधन गरेनन्? जोखिम स्पष्ट भइसकेपछि पनि आन्दोलन अघि बढिरहनु कसको निर्णय थियो?

३. ब्यारिकेड तोड्न कसले उक्सायो? यदि उद्देश्य शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थियो भने ब्यारिकेड तोड्ने अवस्था कसरी आयो? आन्दोलनको दिशा कसले बदल्यो?

४. त्यो सबै भइरहँदा तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकाय कहाँ चुक्यो?घटना नियन्त्रणबाहिर जानुअघि राज्यका संयन्त्रहरूले किन देखेनन्? र किन यति ठूलो क्षति हुन दिइयो?

५. स्कूलको पोशाकमा रहेका नाबालक विद्यार्थीमाथि गोली चलाउने आदेश कसले दियो?

६. ‘स्कुलको पोशाकमा भएका विद्यार्थीलाई प्रहरीले केही गर्दैन’ भन्ने भ्रम कसले फैलायो? आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै देश जलेको AI-generated तस्बिरहरू कसले सार्वजनिक गर्‍यो?

७. जलाउन कसले उक्सायो? देशभर एउटै तरिकाले, एउटै समयमा, संगठित रूपमै आगो कसरी लाग्यो? एउटै साधन प्रयोग गरेर यो विनाश कसरी सम्भव भयो? जब मानिसहरू घरभित्र थिए, बाहिरबाट आगो लगाउनेलाई ‘attempt to murder’ मान्नुपर्छ कि पर्दैन? संगठित अपराध मानिसहरू लाई केवल ‘आन्दोलनको उग्रता’ भनेर टार्न मिल्छ?

८. भदौ २४ मा भाटभटेनीमा भएको आगजनीमा मानिसहरूले ज्यान गुमाए। तर आजसम्म को मारियो, कसरी मारियो, घटनाको जिम्मेवार को थियो भन्ने प्रश्नमा राज्यसँग स्पष्ट जवाफ छैन। राज्यप्रति आक्रोशित मानिसहरूलाई भाटभटेनी जलाउने दिशामा कसले, किन र कसरी मोड्यो?

९. राज्यको व्यवहारमा यस्तो दोहोरो मापदण्ड किन?

केही व्यक्तिलाई प्रहरीले जेलबाट सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्यो, तर त्यही भदौ २४ मा प्रहरीकै गोलीबाट बन्दीहरूको मृत्यु भयो। कसैलाई सुरक्षा, कसैलाई गोली, यो कस्तो न्याय हो? यदि कानुन सबैका लागि बराबर हो भने राज्यका बन्दीमाथि गोली चल्नु, आन्दोलनकारीमाथि गोली चल्नु र शक्तिशालीलाई सुरक्षित निकास दिइनु कसरी न्यायसंगत हुन्छ? यसको जवाफ नेपाल प्रहरीले दिनुपर्छ कि पर्दैन?

१०. पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति सधैँ उच्च सम्मान छ र चुनाव गराउनुभएकोमा धन्यवाद पनि छ। तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय कसको थियो? Discord जहाँ नेपाली बाहेक अरू देशका नागरिकहरू पनि च्याट बक्समा थिए, त्यस्तो एपमा आएको २-३ हजार भोटिङलाई कसरी ३ करोड सार्वभौम नेपालीको भोट मानेर प्रधानमन्त्री स्वीकार गरियो? डिस्कोर्डबाट प्रधानमन्त्री बनाइयो भन्ने गलत भाष्य नै किन सिर्जना भयो?

११. कार्की आयोगको प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक किन गरिएन? प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ गरियो? निर्वाचनपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुको कारण के थियो?

‘२३ गते अगाडि आयो कि २४ गते?’ भन्ने बकम्फुसे बहसमा फेरि अड्किनु आवश्यक छैन। दुवै दिन नेपाली जनता मारिएका छन् राज्यबाट पनि, भीडबाट पनि। सत्य र जिम्मेवारीको प्रश्नलाई पन्छाएर बहसलाई फेरि मितिको विवादमा सीमित गर्नु भनेको जनताको पीडा र ज्यानप्रति बेवास्ता गर्नु हो।

आज पनि म यी सबै उत्तरविहीन प्रश्नहरूको जवाफको पर्खाइमा छु, आज पनि म न्यायको पर्खाइमा छु।